ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ UPI ਜਾਂ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ UPI ਅਤੇ RuPay ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਨਿਯਮ
2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ MDR ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਹੈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ NEFT, RTGS, IMPS, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ 23.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
