7ਵੇਂ Pay Commission ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ 8th Pay Commission, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8ਵਾਂ Pay Commission ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ Pay Commission ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ Pay Commission ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

7ਵੇਂ Pay Commission ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7ਵਾਂ Pay Commission 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 2.57 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ Pay Commission ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ Pay Commission ਵਿੱਚ 7,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਛੇਵੇਂ Pay Commission ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਛੇਵਾਂ Pay Commission ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.86 ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 2,750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,275 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

8ਵੇਂ Pay Commission ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵਾਂ Pay Commission ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.28 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।