ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 20% ਟੋਲ ਲੱਗੇਗਾ…
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੁਕਮ…
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਾਸ਼ੀ ਰਬਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਖਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ’ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
