ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਇਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ…ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਲਿਸਟ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਮ
ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
**
ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ 4 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
**
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ eKYC ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ…
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ SMS ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ…
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
