ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ GPS ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ GPS ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
GNSS ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ GPS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (Global Navigation Satellite System) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ RFID ਤਕਨੀਕ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ GNSS ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
GNSS ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਭ
ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (Global Navigation Satellite System) ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (Global Navigation Satellite System) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GNSS ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
