ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਟਰੰਪ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ…
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਮਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ…
ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ !
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ…
18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚੁਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
