Donald Trump ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
85 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 26,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 85 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰੋਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ’ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (DOGE) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
