ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਤਰੇਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ੍ਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।