ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੂਚਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਤੇਂਡਾ ਮਵੇਤੇਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $50 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਮੁਤਸਵੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ WhatsApp ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
