ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ, SC ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਵੀ.) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 7,500 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਸ 2017 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ LMV ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਮੁਕੁੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਬਨਾਮ ਮੁਕੁੰਗ ਦੇਵਾਂਗਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮਦਦ…
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
