ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਲਾ ਕੈਬਸ (OLA Cabs) ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਨੂੰ ‘ਕੰਜਿਊਮਰ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ‘ਆਟੋ ਰਾਈਡ’ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਓਲਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਓਲਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਅਗਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CCPA ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕੂਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ CCPA ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਓਲਾ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CCPA ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ CCPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘No-Questions-Asked Refund’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਓਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਆਟੋ ਰਾਈਡਸ’ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਓਲਾ ਵਿਰੁੱਧ 2,061 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਓਲਾ ਵਿਰੁੱਧ 2,061 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਨ।
