ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Baba Ram Rahim’s) ਦੀ ਪੈਰੋਲ (parole) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (election Commission) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ (voting in Haryana) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਾਲੋਅਰ (huge following) ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਸੀ ਭਾਟੀਆ (Legal Cell President KC Bhatia) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਲੋਹਾਨ (Haryana Election Commission’s nodal officer Manish Lohan) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (code of conduct) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੈਰੋਲ (conditional parole) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।