Business

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਇਹ ਹੈ ਰੂਟ..

Rajpura-Mohali rail line- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 202.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ 202.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਇਆ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਧੂਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਧੂਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025-26 ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ “New Lines” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 458 ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button