Electricity Bill: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਾਵਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਾਸਟ (PPAC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਪੀਏਸੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ (ਭਾਵ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨਿਟ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ…
BRPL ਨੂੰ 7.25%
BYPL ਨੂੰ 8.11%
TPDDL ਨੂੰ 10.47% PPAC ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਯੂਆਰਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਕੌਮਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਏਸੀ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਏਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
