ਕੀ VI ਵਾਂਗ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਨੇ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ 36,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 48.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ 2021 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ (Airtel) ਦੋਵਾਂ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ AGR ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ਘੱਟ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ, ਇਸਨੇ 2014, 2015, 2016 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
