LIC ਸਣੇ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਲਆਈਸੀ, ਆਰਵੀਐਨਐਲ ਅਤੇ ਜੀਆਰਐਸਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ RVNL ਵਿੱਚ OFS ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ LIC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। LIC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਗਾਂਵ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ (MDL) ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ OFS ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RVNL ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GRSE ਵਿੱਚ ਵੀ OFS ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ LIC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 10,252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ LIC ਵਿੱਚ 96.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ PSU ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 74,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।OFS ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ LIC ਦੀ OFS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!
