ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਮਾਨ, 5.32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਛੱਡਣ ਪਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ!
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5,32,000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
