8th Pay Commission ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!

8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਆਰਐਫ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34,560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 17,280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।