Map ‘ਚ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ! ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 43 ਲੱਖ, RTI ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਨਵੀਂ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RTI ਰਾਹੀਂ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਕਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲਈ 80 ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 140 ਕਾਰਡ ਨਕਲੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਸਕੂਲ ਪਾਰਕ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗਲਤੀ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਕਲੀ ਪਿੰਡ ਲਈ। ਨਿਊ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
