ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਬੇਅਸਰ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
