National

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

25 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੱਤਿਆਬ੍ਰਤ ਸਾਹੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਹਿ-ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button