ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ-
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,46,145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ (1386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਧੋਲੇਰਾ (109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ (262 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਲਖਨਊ-ਕਾਨਪੁਰ (63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ (669 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਧੋਲੇਰਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਚੇਨਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲਖਨਊ-ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ 2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2489 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਟਰਾਇਲ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੂਥ ਰਹਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
