ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ! ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ

ਹੁਣ ਡਾਕਘਰ (Post Office) ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Savings Schemes) ‘ਚ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ (Post Office Act) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ (Government) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਜਨ ਸੇਵਾ’ (Dak Seva Jan Seva) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ (December) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 2023’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ (June) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ
ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਘਰ ਨਿਯਮ, 2024 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਓ!
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ…