ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ… ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਇਹ 6 Horror ਫ਼ਿਲਮਾਂ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਲਿੰਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
