ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਹੈ ?
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ APMC ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 7,057 ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਘਣਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 407 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1,410 ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਨੀ ਈ-ਨਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 450 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਾਟਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
