ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਆਵਾਜ਼ (CNBC Awaaz) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ (ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਲੋਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਨ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਐਪਸ (Chinese Apps) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
