ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ! 66 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ?
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 159 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 66 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18,000 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ : ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਲਾਇਰ ਯੋਗਤਾ, ਫਾਈਲਾਂ, ਆਰਡਰ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 22 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
