ਪਾਲਿਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ !
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Bank Employees) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (Tuesday) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ (Banks) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (Banks) ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ (transfer Policy) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
PSBs ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ (Banks) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ‘ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ’ (Transfer Policy) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2025-26 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਬੀਜ਼ (PSBs) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ (Banks) ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਤਰਜੀਹ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ (Banks) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ-ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਜੂਨ (June) ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
