ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 KM ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ GNSS ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

GNSS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?
ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ GPS (Global Positioning System) ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ GNSS ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।