ਸਾਵਧਾਨ! KYC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ KYC (know your customer) ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ KYC ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ KYC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ KYC ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਫਲਾਈਨ (ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ) ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ (ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। KYC ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ Terror Funding, Money Laundering, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ Emergency Services ਅਤੇ Government Schemes ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜਰਸ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ KYC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੋਸਟਪੇਡ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ KYC ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ KYC ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
KYC ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ:
– ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ)
– ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ)
– ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
