ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਨਿਯਮ, 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ…
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ), ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਖਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਕਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
