UPI ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ! 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ…
UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 2-3% ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 97-98 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ: ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ 98 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ UPI ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਨਪੀਸੀਆਈ, ਬੈਂਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, UPI ਰਾਹੀਂ 185.85 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 42% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 30% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
