Electricity Bills Hiked: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂਪੀਪੀਸੀਐਲ) ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 19,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਗੈਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਗੈਪ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 4,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 19,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 54.24 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 36,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
