ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM Rashtra Krishi Vikas Yojana) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਨਤੀ ਯੋਜਨਾ (Krishonnati Yojana)। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 1321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2031 ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 20.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 63,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 119 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 120 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।