30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ, ਕੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ?
Bank Loan: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਸਾ-ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਜੀ ਮੈਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਘੱਟ
ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.4 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.7 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 40% ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 1,266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NPA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਲੋਨ (ਐਨਪੀਏ) ਦਾ ਪੱਧਰ 13% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 11% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9% ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮੁਥੂਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਦਾਫ ਸਈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਬੁਲਾ) ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
