ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 60.23 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਘੱਟ ਹੈ…
ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, WTI ਕੱਚਾ ਤੇਲ $58.45 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $61.45 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ $20 ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ICRA ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $60-70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ…
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
