Business

ਬੈਂਕ FD ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ PPF ਸਕੀਮ? CJI ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 55.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ) ਵਿੱਚ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਨਾਲੋਂ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 33 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਕੀ ਹੈ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ?

ਪੀਪੀਐਫ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ, ਟੈਕਸ-ਬਚਤ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1968 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ1.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

-ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁ1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

-ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੇਚਿਓਰਿਟੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਈਈਈ (Exempt-Exempt-Exempt) ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

-ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CJI ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਡੀਡੀਏ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button