ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਓ ਆਈਏਐਸ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਓ ਆਈਏਐਸ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
- First Published :
