ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Kisan Credit Card) ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 2% ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 8.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 167.53 ਲੱਖ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਐਡਵਾਰਿਸਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਬਾਰਡ (NABARD) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਜੀ ਕੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।