India Pakistan Tension: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਹੁਣ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਵਾਜਾ ਹਰੀਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ICJ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
2019 ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ 9 ਮਈ, 2023 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
