ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ‘ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 336 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 65 ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 64 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ‘ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ-ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ-ਮੈਂਗਲ (ਬੀਐਨਪੀ-ਐਮ) ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ।
ਸੈਨੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਐਨ.ਏ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
