ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ! ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ?

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਪਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਯਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚਿਪਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਚਿਪਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ.
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਜੀਨਾ ਰੇਮੋਂਡੋ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।”

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। “ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇਡ ਫਿੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਆਵੇਈ ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਏਆਈ ਚਿਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।