ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਰਕਾਰ (Tokyo Metropolitan Government ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਕੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ “ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਅੰਸ਼ਕ ਛੁੱਟੀ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਯੂਰਿਕੋ ਕੋਇਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਜਾਪਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਇਕੇ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।”
ਜਪਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 350,074 ਜਨਮ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 5.7% ਘੱਟ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 1.2 ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ 0.99 ਤੱਕ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਾਰਚੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (OECD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 2.1 ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
