1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 2.00, 2.08 ਜਾਂ 2.86 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ 2.00 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
