ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Deportation in Kuwait : ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ deport ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਲ ਅਨਬਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਲ ਅਨਬਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Kuwait deports 3,000 expats monthly: Latest figures
If sponsor or deportee fails to provide return ticket, authorities will cover the expensehttps://t.co/inbeHj4rfa
— Gulf News (@gulf_news) March 21, 2025
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (emergency travel document) ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਸਤਨ 3 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
