1 April Rule Change: ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ UPI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮ

ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਆਫਰ (NFOs) ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (AMC) ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ AMC ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ (SIFs) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (PMS) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਏਐਮਸੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ (AUM) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ
ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 12 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ:

• ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ – ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

• ₹4 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਤੱਕ – 5% ਟੈਕਸ

• ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ – 10% ਟੈਕਸ

• ₹12 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹16 ਲੱਖ ਤੱਕ – 15% ਟੈਕਸ

• ₹16 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ – 20% ਟੈਕਸ

• ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹24 ਲੱਖ ਤੱਕ – 25% ਟੈਕਸ

• ₹24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ – 30% ਟੈਕਸ

GST ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ₹10 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੌਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (PSPs) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ UPI ਐਪ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟੀਡੀਐਸ ਛੋਟ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 5% ਟੀਡੀਐਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ
ਕਈ ਬੈਂਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SBI SimplyCLICK ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ, Swiggy ‘ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ 10X ਦੀ ਬਜਾਏ 5X ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Myntra, BookMyShow, ਅਤੇ Apollo 24|7 ‘ਤੇ 10X ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸਬੀਆਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। IDBI ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿਸਤਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।