8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2025-26 ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 14.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ‘ਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 54 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 2025-26 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 15,68,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 11.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 28.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ, ਪੰਜ, ਸੱਤ, 10, 15, 30, 40 ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰੇ ਜੁੱਤੀ ਵਿਕਲਪ’ ਯਾਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (5.3 ਫੀਸਦੀ), ਪੰਜ ਸਾਲ (11.3 ਫੀਸਦੀ), ਸੱਤ ਸਾਲ (8.2 ਫੀਸਦੀ), 10 ਸਾਲ (26.2 ਫੀਸਦੀ), 15 ਸਾਲ (14 ਫੀਸਦੀ), 30 ਸਾਲ (10.5 ਫੀਸਦੀ), 40 ਸਾਲ (14 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ 50 ਸਾਲ (10.5 ਫੀਸਦੀ) ਹੋਵੇਗਾ।
