8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ…

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 14,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 19,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਜਾਂ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਫਰਮ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ?
ਸੋਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 1,14,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ 14,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ, ਤਨਖਾਹ 1,16,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੰਡ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,18,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ?
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਕਸ ਨੇ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਅਟਕੀ ਗੱਲ…
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.57 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।