ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਏ 78000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼, ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਆਸਾਨੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ…
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਣ-ਕਲੇਮਡ ਰਕਮ ਯਾਨੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਆਮ ਫਾਰਮੈਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ 78,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਡਰਾਫਟ…
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ, ‘ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਧੀ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਣਦਾਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
78000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਕਮ…
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਨੂੰ RBI ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ (DEA) ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ₹78,213 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਨੂੰ RBI ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ (DEA) ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ₹78,213 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
