ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ IPL, ਜਾਣੋ ਇਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL 2025) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੀਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੀਓ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ 48,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 12,097 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ 50-50 ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ:

ਕੀ ਸਰਕਾਰ IPL’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, 2021 ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਆਈਪੀਐਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ IPL 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 89.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ।

ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ TDS

ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 639.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 62 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕ ਗਏ। 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 383.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 255.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 89.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।